सरकार की सायकल से विधानसभा जाने की नौटंकी

वाह रे मंत्री और वाह रे नेता। ये जो भी नौटंकी करें कम नहीं होती है। अब हमारे छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के पहले दिन मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियो और विधायकों के साथ महंगाई के विरोध में विधानसभा तक सायकल से गए। क्या इनके एक दिन विधानसभा तक सायकल से जाने पर महंगाई पर लगाम लग जाएगी। इनके वाहनों से विधानसभा तक जाने में जो पेट्रोल लगता उससे कहीं ज्यादा कीमत की तो इनके लिए सायकलें ही खरीद ली गईं। ऐसे में इसे नौटंकी से ज्यादा क्या कहा जा सकता है। अगर प्रदेश की सरकार वास्तव में महंगाई के प्रति इतनी ही ज्यादा चिंतित है तो वह राज्य में जमाखोरी पर क्यों शिकंजा नहीं कसती है।

अपने देश की राजनीतिक पार्टियों को बस एक-दूसरे की टांग खींचने के अलावा कोई काम आता नहीं है। जब केन्द्र में कांग्रेस गठबधंन की सरकार है तो इस सरकार को ही महंगाई का दोषी मानते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार ने जहां अपने समर्थन में एक दिन का छत्तीसगढ़ बंद करवा दिया, बिना इस बात की चिंता किए कि जिनको रोज कमाकर अपना घर चलाना पड़ता, वे क्या करेंगे। वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ सभी मंत्री और विधायकों का काफिला सुरक्षा के तामझाम के साथ सायकलों पर विधानसभा गया। प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के क्या एक दिन सायकल से विधानसभा जाने से महंगाई पर अंकुश लग जाएगा या फिर फिजलूखर्जी बंद हो जाएगी।
अगर वास्तव में भाजपा सरकार और विधायकों को इतनी ही चिंता है तो क्यों कर मंत्रियों के काफिलों को छोटा नहीं किया जाता। क्यों इतना बड़ा ताम-झाम लेकर चलते हैं मंत्री? अगर मंत्री ताम-झाम लेकर नहीं चलेंगे तो इनको मंत्री कौन कहेगा। वैसे भी आज तक किसी सरकार और उनके मंत्रियों को जनता की परवाह नहीं रही है। जनता तो बेचारी निरीह है, उसके साथ जैसा चाहे खिलवाड़ कर लो।

महंगाई के विरोध में विधानसभा तक सायकल से जाने के लिए अब पुरानी सायकलें तो लाईं नहीं जातीं, ऐसे में 60 से ज्यादा सायकलों की खरीदी की गई। अब एक सायकल कम से कम तीन से साढ़े हजार की तो आती ही है, ऐसे में सायकलों पर ही करीब दो लाख रुपए फूंक दिए गए। इतने पैसों से न जाने कितने गरीबों के घर के चूल्हे जल सकते थे। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को भला किसी गरीब से क्या लेना-देना उनको तो बस वह काम करना है जिससे उनकी मीडिया में वाह-वाही हो सके। अब अपने मीडिया को भी चाहिए ऐेसा मसाला। अब भला अपने मुख्यमंत्री कितनी बार सायकल की सवारी करते हैं। जब मुख्यमंत्री सायकल पर चलेंगे तो मीडिया में खबर तो बनेगी ही। नेता यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता के साथ मीडिया को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। वैसे मीडिया के बारे में तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि मीडिया भी तो वही लिखता है जो सरकार चाहती है, अब वो दिन नहीं रहे कि मीडिया सरकार के खिलाफ जाकर अखबार निकाल ले। आज हर अखबार सरकारी विज्ञापनों की खैरात पर चलता है, ऐसे में सरकार से पंगा लेने की हिम्मत कौन दिखा सकता है।

जब सरकार सायकल पर विधानसभा गई तो दूसरे दिन सारे अखबारों में सरकार सायकल, सायकल पर सरकार से सारे अखबारों के पहले पन्ने रंगे हुए थे। हो भी क्यों न। सरकार है तो अखबार है।

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चाहे जाए आम जनों की रोज जान-बस विपक्ष का न घटे मान

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र में पूरे सत्र भर नक्सली समस्या पर घेरे रखा। विपक्ष ने जिस तरह से इस समस्या को लेकर महज सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया और लगातार यह प्रयास किया जाता रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह इस्तीफा दे दें और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, उससे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। क्या देश की इस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का यह फर्ज नहीं है कि वह छत्तीसगढ़ को नक्सली समस्या से निजात दिलाने का काम करे? क्या छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगने से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा? क्या युवक कांग्रेसियों द्वारा विधानसभा घेरने से नक्सली आम जनों और पुलिस वालों को मारना बंद कर देंगे? जब विपक्ष की ऐसी हरकतों से कुछ होने वाला नहीं है तो फिर क्यों कर विपक्षी अपनी ऊर्जा को ऐसे व्यर्थ कामों में जाया करने का काम करते हैं। क्यों नहीं वे ऐेसा कोई रास्ता सुझाते जिससे नक्सली समस्या का अंत हो सके। वे रास्ता नहीं सूझाते इसका मतलब साफ है कि उनके पास खुद ऐसे किसी रास्ते की जानकारी नहीं है, जिससे नक्सली समस्या का अंत हो सके। तो फिर क्यों कर वे बिना वजह उस समस्या के समाधान का राग अलापने का काम कर रहे हैं जिस समस्या से मुक्ति का रास्ता खुद उनको मालूम नहीं है। क्या आप विपक्ष में बैठे हैं तो इसका मतलब आप हर बात का विरोध करने के लिए ही बैठे हैं। अगर हमारे देश के विपक्षी सुधर जाए तो देश की आधी समस्याओं का अंत ऐसे ही हो जाए। लेकिन विपक्षियों को तो अपने मान की पड़े रहती है, उसको इस बात से क्या मतलब की रोज आम जनों की जान जाए तो जाए उनकी बला से।

नक्सली समस्या आज छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का अंत कैसे हो इसके लिए निश्चित ही एक साझे प्रयास की जरूरत है। इस बात को देर से ही सही पर अब केन्द्र में बैठी यूपीए की सरकार समझ गई है। कांग्रेस के गठबंधन वाली केन्द्र सरकार को जब यह बात समझ आ गई है तो फिर छत्तीसगढ़ की विपक्षी कांग्रेस पार्टी को यह बात क्यों समझ में नहीं आती है कि किसी भी राज्य सरकार के बुते की बात नक्सली समस्या का अंत करना नहीं है। वैसे हमें तो लगता है कि कांग्रेस को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि भाजपा हो या चाहे और कोई पार्टी अकेले के दम पर नक्सली समस्या का अंत नहीं कर सकती है। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि कांग्रेस को सत्ताधारी पार्टी का साथ इस विकराल समस्या के निपटने में देना चाहिए। लेकिन लगता है कि यही पर कांग्रेस का विपक्षी होने का अहम सामने आ जाता है।

सोचने वाली बात यह है कि क्या विपक्षी होने का मतलब महज विरोध करना है। अपने देश में तो राजनीति के इतिहास में संभवत: विपक्ष का मतलब केवल विरोध ही होता है। भले विपक्ष को यह मालूम रहता है कि सत्ताधारी पार्टी जो काम कर रही है, वह अच्छा है, पर विपक्ष विरोध करने से बाज नहीं आता है। सत्ता में बैठी सरकार चाहे कितना भी अच्छा बजट पेश कर ले लेकिन कभी विपक्ष उसकी तारीफ करने वाला नहीं है। कारण फिर वही भई वे विपक्षी है, अगर पक्षीय बात करेंगे तो विपक्षी कैसे कहलाएंगे। ऐसे समय में विपक्ष की उस सोच पर प्रश्न चिंह लग जाता है कि जब विधान सभा या लोकसभा के सत्र को एक दिन पहले समाप्त करने पर विपक्ष सहमत हो जाता है। छत्तीसगढ़ में ही मानसून सत्र को एक दिन पहले समाप्त करने पर विपक्ष सहमत हो गया। तब विपक्ष विरोध क्यों नहीं करता है कि एक दिन पहले सत्र क्यों समापत किया जा रहा है। तब संभवत: विपक्ष को भी मालूम रहता है कि एक दिन में कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है। कहने का मलतब यह है कि विपक्ष जानता सब है, पर जानकर भी अनजान बनने का काम करता है। क्या यही विपक्ष है?

सोचने वाली बात यह है कि क्या अपने देश की राजनीतिक पार्टियां इस मानसिकता से ऊबर नहीं पाएंगी कि वे विपक्षी है और केवल विरोध करेंगे। अगर अपने देश की राजनीतिक पार्टियां केवल एक इसी मानकिसता से ऊबर जाए कि वे विपक्ष में बैठे हैं और हर बात का विरोध करना ही उनका धर्म है तो अपने देश की बहुत सारी समस्याओं का अंत ऐसे ही हो जाए। लेकिन नहीं ऐसा करने से विपक्षी पाटियों की शान में बट्टा लग जाएगा। अब भी समय है, इन पार्टियों को अगर सच में देश की चिंता है तो उनको मानसिकता बदल लेनी चाहिए। लेकिन हमें लगता नहीं है कि कभी अपने देश की राजनीतिक पार्टियां अपनी मानसिकता बदल सकती है। मानसिकता इसलिए नहीं बदल सकती है क्योंकि यह हकीकत है कि किसी भी पार्टी को देश और देश के आम जनों की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। इनको तो बस अपनी राजनीति से मतलब है। अब इनको अपनी राजनीति के लिए चाहे आम जनों की लगातार बलि चढ़ानी पड़े तो इनकी सेहत पर क्या फर्क पडऩा है। शायद इसीलिए अपने देश में एक नारा आम है कि हर कोई परेशान फिर भी मेरा भारत महान। इसमें एक लाइन यह भी जोड़ सकते हैं कि चाहे जाए आम जनों की रोज जान बस विपक्ष का न घटे मान।

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जोगी नहीं चाहते छत्तीसगढ़ का भला...

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी लगता है कि छत्तीसगढ़ का भला चाहते ही नहीं हैं। अगर उनमें वास्तव में अपने प्रदेश के लिए कुछ करने की चाहत होती तो वे यह कदापि नहीं चाहते कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रनितिधित्व मिले ही नहीं। आज अगर छत्तीसगढ़ केन्द्र में प्रतिनिधित्व से वंचित हो गया है तो उसके पीछे स्पष्ट रूप से जोगी का ही हाथ है। यह बात साफ हो गई है कि जोगी के चलते ही प्रदेश के एक मात्र सांसद चरणदास महंत को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया है। उनको मंत्रिमंडल में रखे जाने की पूरी संभावना थी। ऐसा हो जाता तो संभवत: जोगी की जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा प्रदेश में बची थी उस पर भी बट्टा लग जाता। यही वजह रही है कि जोगी ने सोनिया मईया के दरबार में पूरा जोर लगाकर महंत को मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोक दिया।

लोकसभा चुनाव में जब अजीत जोगी लाख जोर लगाने के बाद भी अपनी पत्नी श्रीमती रेणु जोगी को बिलासपुर से जीत दिलवाने में सफल नहीं हुए तभी यह बात तय हो गई थी कि अब जोगी की दाल प्रदेश में गलने वाली नहीं है। जोगी परिवार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार चुनाव लड़ा उसके बाद से उनके परिवार की छवि लगातार जनता के बीच में खराब हो गई

जनता को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि जोगी परिवार ही विधान सभा के साथ लोकसभा चुनाव को भी अपनी बपौती मानता है। पहले जोगी खुद विधानसभा के बाद महासमुन्द से लोकसभा के लिए लड़े, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को विधानसभा के बाद लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। जोगी परिवार आधा दर्जन से ज्यादा बार विधानसभा और लोकसभा में लड़ा है। ऐसे में खफा जनता ने उनके परिवार को सबक सिखाने की ठानी और रेणु जोगी को खारिज कर दिया गया।

है। जनता को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि जोगी परिवार ही विधान सभा के साथ लोकसभा चुनाव को भी अपनी बपौती मानता है। पहले जोगी खुद विधानसभा के बाद महासमुन्द से लोकसभा के लिए लड़े, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को विधानसभा के बाद लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। जोगी परिवार आधा दर्जन से ज्यादा बार विधानसभा और लोकसभा में लड़ा है। ऐसे में खफा जनता ने उनके परिवार को सबक सिखाने की ठानी और रेणु जोगी को खारिज कर दिया गया। इसी के साथ यह बात भी तय हो गई कि अब जोगी का जादू जनता पर चलने वाला नहीं है। एक तरफ जोगी के जादू से जनता का मोह भंग हुआ तो दूसरी तरफ उन चरणदास महंत के सिर जीत का सेहरा बंधा जिन महंत को हमेशा से जोगी निकम्मा और नाकारा साबित करने का प्रयास करते रहे हैं। जोगी के कारण ही महंत प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी दो साल तक बनाने में सफल नहीं हुए थे। और फिर जोगी के कारण ही महंत के हाथों से अध्यक्ष का पद भी चला गया था। यह तो भला हो सोनिया मईया का जिनके कारण कम से कम महंत को कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई, वरना जोगी तो उनको पूरी तरह से हटवाना चाहते थे। जोगी को ऐसा करने में सफलता नहीं मिली तो इसके पीछे मोतीलाल वोरा का भी बहुत बड़ा हाथ था।


महंत का जीतना कम से कम प्रदेश में जोगी को तो रास नहीं आया। उनको महंत की जीत के बाद से ही यह भय सता रहा था कि अब कहीं लोग यह न समझने लगे कि उनकी राजनीति का अंत हो गया है। वैसे महंत की जीत और रेणु जोगी की हार को इसी नजरिए से देखा जाने लगा था कि जोगी की राजनीति का अब अंत करीब आ गया है। ऐसे में जोगी ने यह बात ठान ली थी कि वे एक बार फिर से कम से कम राजनीति के जानकारों को अपना दम दिखा कर रहेंगे। ऐसे में उनके सामने एक सबसे बड़ा मौका यही था कि वे पूरा जोर लगा कर महंत को केन्द्रीय मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने न दें। जोगी के ऐसा करने के पीछे एक और बड़ा कारण यह भी था कि महंत को मंत्री बनवाने के लिए केन्द्र में उन विद्याचरण शुक्ल से कमर कस ली थी जो जोगी के कट्टर विरोधी रहे हैं।

अगर श्री शुक्ल को, महंत को मंत्री बनवाने में सफलता मिल जाती तो यह बात पूरी तरह से तय हो जाती कि अब सोनिया के दरबार में भी जोगी की नहीं चलती है। और यह भला जोगी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा जोर सोनिया के दरबार में लगाया और महंत को मंत्री बनने नहीं दिया। भले जोगी की इस सफलता से उनके चाहने वाले खुश हो रहे हों, लेकिन प्रदेश की जनता जरूर जोगी के इस कदम से उनसे और ज्यादा खफा हो गई है। जनता का ऐसा मानना है कि वास्तव में जोगी स्वार्थी हैं और उनको अपने अह्म के सामने प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। जोगी के इस कदम ने विपक्षी दल भाजपा को भी बोलने का मौका दे दिया है। वैसे भाजपा के लिए यह फायदे की बात रही है कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के चलते प्रदेश और प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है। अब जोगी परिवार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस बार अगर चुनाव में उनका परिवार मैदान में आया तो उसका हश्र क्या होगा। अब प्रदेश की जनता जोगी परिवार को बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

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