राष्ट्रीय खेलों का अनुबंध दिल्ली में होगा

३७वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अब अनुबंध दिल्ली में ३० मार्च को होगा। इसी दिन भारतीय ओलंपिक संघ को दो करोड़ का चेक भी दिया जाएगा। होस्ट सिटी कांट्रेक्ट को आज यहां पर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। इस कांट्रेक्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ खेल मंत्री लता उसेंडी सहित कुल सात लोगों के हस्ताक्षर होंगे। इस अनुबंध के बाद ही प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का कारवां आगे बढ़ेगा। सरकार ने नई राजधानी में खेल गांव बनाने के लिए पहले ही दो सौ एकड़ जमीन दे दी है।


यह जानकारी देते हुए प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. अनिल वर्मा ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ से छत्तीसगढ़ को ३७वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद होस्ट सिटी कांट्रेक्ट का पत्र मिल गया था। छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की मंशा के अनुरूप ही ३७वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ली है। छत्तीसगढ़ को मेजबानी तो ७ दिसंबर २००९ में ही दे दी गई थी। इसके बाद मेजबानी दिए जाने का अधिकृत पत्र भी छत्तीसगढ़ को मिल गया है। यह पत्र छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने दिया था। इस पत्र के मिलने के बाद अब भारतीय ओलंपिक संघ के साथ होस्ट सिटी कांट्रेक्ट यानी मेजबान शहर अनुबंध पर हस्ताक्षर होने बाकी हैं।

इसके बारे में जानकारी देते हुए डॉ. अनिल वर्मा ने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ से अनुबंध का एक प्रारूप प्रदेश सरकार को काफी पहले भेजा दिया था। इस प्रारूप को देखने के बाद सरकार ने इसको अंतिम रूप दे दिया है। इसी के साथ भारतीय ओलंपिक संघ के साथ होस्ट सिटी कांट्रेक्ट करने को आज यहां पर कैबिनेट की बैठक में भी मंजूरी दे दी गई है।

श्री वर्मा ने बताया कि इस अनुबंध के लिए दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में ही अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। यह समारोह ओलंपिक भवन दिल्ली में ३० मार्च को १२ बजे होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ खेल मंत्री लता उसेंडी, खेल सचिव या खेल संचालक के हस्ताक्षर होंगे। इसी के साथ प्रदेश ओलंपिक संघ की तरफ से मेरे यानी अध्यक्ष डॉ. अनिल वर्मा और महासचिव बशीर अहमद खान के भी हस्ताक्षर होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और महासचिव राजा रणधीर सिंह हस्ताक्षर करेंगे।



श्री वर्मा ने बताया कि मेजबानी के लिए जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही सहमति दे दी है, वहीं नगर निगम से भी भारतीय ओलंपिक संघ को सहमति का पत्र भेजा जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हुए डीजीपी ने भी एक पत्र भारतीय ओलांपिक संघ को भेजा है। अब बस अनुबंध होने का इंतजार है इसके बाद राष्ट्रीय खेलों की जोरदार तैयारी प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। श्री वर्मा ने बताया कि इस आयोजन को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की मंशा के अनुरूप ऐतिहासिक बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। नई राजधानी में खेल गांव बनाने के लिए सरकार ने दो सौ एकड़ जमीन भी दे दी है। अब होस्ट सिटी कांट्रेक्ट के बाद मैदानी काम प्रारंभ होंगे।