अब बरसेगी नौकरी

प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को नौकरी मिलने का रास्ता खुल गया है। खेलमंत्री लता उसेंडी के लगातार प्रयासों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अंतत: नौकरी के नियम जारी कर दिए हैं। इसी के साथ खेल विभाग ने एक पहल करते हुए अपने विभाग में ही नौकरी की मंशा रखने वाले खिलाडिय़ों से आवेदन लेने भी प्रारंभ कर दिए हैं। इसी के साथ तृतीय श्रेणी वर्ग के लिए सभी विभागों में खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी विगत आठ माह से प्रमाणपत्र मिलने के बाद नौकरी की राह देख रहे थे। हर खिलाड़ी एक ही सवाल कर रहा था कि उनको नौकरी कब मिलेगी। खिलाडिय़ों की व्यथा को हरिभूमि ने लगातार प्रकाशित भी किया और इस दिशा में लगातार खेलमंत्री लता उसेंडी से लेकर खेल संचालक जीपी सिंह से बात की। इसका नतीजा यह रहा कि खेलमंत्री ने सामान्य प्रसासन ने नियमित संपर्क बनाए रखा और उनसे खिलाडिय़ों को नौकरी देने वाले नियम जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया। खेलमंत्री के आग्रह पर सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है और अब खिलाडिय़ों के लिए नौकरी के दरवाजे खुल गए हैं।
खेल विभाग ने पहली बार में ही ७० खिलाडिय़ों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया था। इन खिलाडिय़ों में से आधे से ज्यादा रेलवे और अन्य विभागों में कार्यरत हैं। लेकिन जो खिलाड़ी बेरोजगार हैं, वे लगातार यह मांग करते रहे कि उनको जल्द नौकरी दी जाए। खिलाडिय़ों के एक प्रतिनिधि मंडल ने दो माह पहले मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से भी मुलाकात करके उनको अपनी व्यथा बताई थी। इसके बाद भी कुछ न होने पर कई खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट खिलाडिय़ों वाला प्रमाणपत्र सरकार को वापस करने का मन बना लिया था। इस बारे में जब खेलमंत्री लता उसेंडी को जानकारी हुई तो उन्होंने इस मामले में गंभीरता से काम करते हुए सामान्य प्रशासन से लगातार अनुरोध करके अंतत: नियम जारी करवा लिए हैं। उन्होंने पिछले माह ही यह कहा था कि उनका विभाग इस मामले में पूरी गंभीरता से लगा है, अगले माह खिलाडिय़ों को हम नौकरी देने की स्थिति में जरूर होंगे।
खेल विभाग में भी आवेदन करें
खेल संचालक जीपी सिंह ने बताया कि उनके विभाग में ही तृतीय श्रेणी वर्ग के ६० से ज्यादा पद खाली हैं। उन्होंने सभी खिलाडिय़ों को सूचना भिजवा दी है कि जो खेल विभाग में काम करने के इच्छुक हैं वे विभाग में आकर आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी होने पर करीब एक दर्जन खिलाडिय़ों ने आज ही नौकरी के लिए आवेदन कर दिए हैं। तृतीय वर्ग के लिए तो हर विभाग में आवेदन दिए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस विभाग में पद खाली होने चाहिए। उन्होंने बताया कि विभागों में पद खाली होने की जानकारी जिलाधीशों के माध्यम से ही मिल सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि सभी जिलों के जिलाधीशों को नोडल अधिकारी बना दिया जाए ताकि उनके पास हर विभाग के रिक्त पदों की जानकारी रहे। उन्होंने बताया कि द्वितीय श्रेणी के पद  पहले तो पुलिस, जेल, होमगार्ड और वन विभाग में ही  रखे गए थे। बाद में इसमें स्कूल और उच्च शिक्षा, आदिमजाति और कल्याण विभाग को भी शामिल किया गया है। खेल विभाग को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली है, उम्मीद है इसके लिए भी मंजूर मिल जाएगी।
खेलमंत्री ने वादा निभाया
खेलमंत्री लता उसेंडी ने पिछले माह वादा किया था कि अगले माह तक उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने पूछने पर कहा कि हमारी सरकार की मंशा खिलाडिय़ों को सरकार में शामिल करने की काफी पहले से रही है। भले इसमें विलंब हुआ है, पर हमारी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है।